संविधान सभामा प्रस्तावित राज्यको पुनर्संरचनाबारे
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको प्रेस विज्ञप्ती
संविधान सभा राज्य पुनर्संरचना समितिले १४ प्रदेशलाई मूल मस्यौदामा समेटेर संविधान सभामा पठाउने गरेको निर्णयप्रति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ ।
मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले लिम्बुवान राज्यको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको विषयमा स्पष्ट खाकासहित संविधान सभा राज्य पुनर्संरचना समितिमा बुझाएको थियो । तर उक्त समितिले संगठनको तर्फबाट बुझाइएको नामाङ्कन र सिमाङ्नको खाकाविरुद्ध १४ वटा प्रदेशको मूल मस्यौदा संविधान सभामा बुझाउँदा लिम्बुवानको ऐतिहासिक सिमाङ्कनलाई अतिक्रमित गर्दै शेर्पा किरात र मैथिली-भोजपुरा-कोच-मधेश क्षेत्रमा पारिएको छ । समितिको यो मस्यौदा प्रस्तावले यथास्थितिवादी एकात्मक राज्य नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा रुपान्तरण गर्न नसक्ने ठहर गर्दछ ।
लिम्बुवानलगायत जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा बन्ने राज्यहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्कनलाई षडयन्त्रपूर्वक तोडमोड गरी एक स्वायत्त राज्य र अर्को स्वायत्त राज्यबीच राजनीतिक द्वन्द्वको बीजारोपण गरी पुनः मुलुकलाई एकात्मककरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको १४ प्रदेशअन्तर्गतको लिम्बुवानको सिमाङ्कनप्रति मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद पूर्ण असहमत जाहेर गर्दछ ।
लिम्बुवानको ऐतिहासिक सिमाङ्कन वर्तमान नेपालको सङ्खुवा-अरुण-सप्तकोशी पूर्वका ९ जिल्ला (ताप्लिजोङ पान्थर इलाम झापा मोरङ सुनसरी धनकुटा तेह्रथुम र सङ्खुवासभा) भएको साथै यो सम्पूर्ण भूभाग नै लिम्बुवान स्वायत्त राज्य बन्नुपर्ने मूल मागसहित त्यस क्षेत्रका सम्पूर्ण लिम्बुवानवासी जनता अहिले पनि सशक्त सडक संघर्षमा रहेकोले संविधान सभा राज्य पुनर्संरचना समितिले गरेको उक्त मस्यौदा प्रस्तावअन्तर्गतको लिम्बुवान सिमाङ्कन तुरुन्तै ९ जिल्लालाई कायम गरी सच्याउन आग्रह गर्दछौं ।
संविधान सभाद्वारा जनताको संविधान बन्ने क्रम्मा संविधान सभा त्यसअन्तर्गतका विषयगत समितिहरुले लिम्बुवानलगायतका जनताहरुको माग प्रतिकूल गरेका निर्णयहरुको कुनै औचित्य नहुने साथै त्यस्ता निर्णयहरुविरुद्ध निरन्तर संघर्षमा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद रहनेछ ।
लिम्बुवानलगायत जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा बन्ने राज्यहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्कनलाई षडयन्त्रपूर्वक तोडमोड गरी एक स्वायत्त राज्य र अर्को स्वायत्त राज्यबीच राजनीतिक द्वन्द्वको बीजारोपण गरी पुनः मुलुकलाई एकात्मककरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको १४ प्रदेशअन्तर्गतको लिम्बुवानको सिमाङ्कनप्रति मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद पूर्ण असहमत जाहेर गर्दछ ।
लिम्बुवानको ऐतिहासिक सिमाङ्कन वर्तमान नेपालको सङ्खुवा-अरुण-सप्तकोशी पूर्वका ९ जिल्ला (ताप्लिजोङ पान्थर इलाम झापा मोरङ सुनसरी धनकुटा तेह्रथुम र सङ्खुवासभा) भएको साथै यो सम्पूर्ण भूभाग नै लिम्बुवान स्वायत्त राज्य बन्नुपर्ने मूल मागसहित त्यस क्षेत्रका सम्पूर्ण लिम्बुवानवासी जनता अहिले पनि सशक्त सडक संघर्षमा रहेकोले संविधान सभा राज्य पुनर्संरचना समितिले गरेको उक्त मस्यौदा प्रस्तावअन्तर्गतको लिम्बुवान सिमाङ्कन तुरुन्तै ९ जिल्लालाई कायम गरी सच्याउन आग्रह गर्दछौं ।
संविधान सभाद्वारा जनताको संविधान बन्ने क्रम्मा संविधान सभा त्यसअन्तर्गतका विषयगत समितिहरुले लिम्बुवानलगायतका जनताहरुको माग प्रतिकूल गरेका निर्णयहरुको कुनै औचित्य नहुने साथै त्यस्ता निर्णयहरुविरुद्ध निरन्तर संघर्षमा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद रहनेछ ।
धन्यवाद !
जय लिम्बुवान !!
जय लिम्बुवान !!
- Jan 26 2010 Tuesday 04:25:58 AM
